Situation of India after independence (आजादी के बाद भारत की स्थिति)

आजादी के बाद भारत की स्थिति: एक विस्तृत विश्लेषण

1. राजनीतिक परिदृश्

विभाजन और उसकी चुनौतियाँ

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ-साथ, लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया। गांधीजी की हत्या और विभाजन से उत्पन्न संकट ने भारत के राजनीतिक वातावरण को अस्थिर कर दिया।

लोकतंत्र की स्थापना

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके साथ ही भारत गणराज्य बना और डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक ढांचे में बांधा, जिसमें आम चुनावों के माध्यम से सरकारें बनती और बदलती रहीं।

2.संविधान और लोकतंत्र की स्थापना

संविधान सभा

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, जो सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रखी गई।

चुनावी प्रणाली

पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके बाद से भारत में कई चुनाव हुए, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन हुआ।

3. आर्थिक विकास

पंचवर्षीय योजनाएँ

भारत ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) का उद्देश्य कृषि विकास और सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया।

औद्योगिक विकास

नेहरू के नेतृत्व में भारी उद्योगों, स्टील प्लांट्स, बिजली उत्पादन, और आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहित किया गया। औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

4. हरित क्रांति

कृषि सुधार

1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में, हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में एक बड़ा बदलाव लाया। वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में, उच्च उपज वाली फसलें, रासायनिक उर्वरक, और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ा। इससे भारत की खाद्य उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया।

परिणाम

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे भूखमरी और कुपोषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सका। इसने किसानों की आय में भी वृद्धि की और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को गति दी।

5. शिक्षा और साक्षरता

शिक्षा नीति और सुधार

स्वतंत्रता के बाद से, भारत सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों की नींव रखी। 1986 और 1992 में नई शिक्षा नीतियाँ आईं, जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख संस्थानों की स्थापना

आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान), और एआईआईएमएस (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) जैसे प्रमुख शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना ने उच्च शिक्षा और शोध में भारत की स्थिति को मजबूत किया।

6.सामाजिक सुधार

जाति व्यवस्था और आरक्षण

संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त किया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इससे समाज में समता और न्याय की स्थापना में मदद मिली।

महिला अधिकार

स्वतंत्रता के बाद से, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, और 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किए गए।

7. वैश्विक स्थिति और विदेश नीति

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य विश्व राजनीति में तटस्थता और शांति बनाए रखना था। जवाहरलाल नेहरू, युगांडा के नेता तीतो और मिस्र के नेता नासिर के साथ मिलकर इस आंदोलन को बढ़ावा दिया।

पंचशील सिद्धांत

भारत ने पंचशील सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति को संचालित किया, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता का सम्मान, और हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर आधारित था।

8. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति

अंतरिक्ष अनुसंधान

इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) की स्थापना 1969 में हुई, जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनाया। 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया और 2014 में मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक मान्यता दिलाई।

आईटी और तकनीकी प्रगति

1990 के दशक में आईटी सेक्टर में उदारीकरण और सुधारों के बाद, भारत वैश्विक आईटी उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाने लगा। बैंगलोर, हैदराबाद, और पुणे जैसे शहर आईटी हब बन गए और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई।

9. आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण

1991 के आर्थिक सुधार

1991 में, भारत ने आर्थिक संकट के दौरान व्यापक आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे लाइसेंस राज समाप्त हुआ और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला।

उदारीकरण का प्रभाव

इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ने में मदद की। देश में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और बीपीओ उद्योग, ने तेजी से विकास किया और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

10. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

डिजिटल इंडिया अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में शुरू किया गया 'डिजिटल इंडिया' अभियान का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा को बढ़ावा दिया गया।

मोबाइल क्रांति

भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच ने एक बड़ी क्रांति ला दी। 2000 के दशक की शुरुआत में मोबाइल फोन की उपलब्धता और उसके बाद स्मार्टफोन की लोकप्रियता ने संचार और जानकारी के आदान-प्रदान को सुलभ बना दिया। आज, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है।

11. स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

भारत ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया। इन मिशनों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी गरीबों तक पहुंचाना है।

आयुष्मान भारत योजना

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है।

12. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

 जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पहल

भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के तहत, भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान, जो 2014 में शुरू हुआ, का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार करना है। इस अभियान के तहत, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, शौचालय निर्माण, और कचरे के प्रबंधन को प्रोत्साहित किया गया।

13. सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन

सिनेमा और कला का विकास

भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से बॉलीवुड, ने न केवल देश में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय सिनेमा ने समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही, भारतीय साहित्य, कला, और नृत्य ने भी वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी।

खेलों में प्रगति

क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जैसी प्रमुख प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। इसके अलावा, भारत ने ओलंपिक, एशियाई खेलों, और कॉमनवेल्थ खेलों में भी अपनी पहचान बनाई है। हाल के वर्षों में बैडमिंटन, कुश्ती, और शूटिंग जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

14. आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास

परिवहन और बुनियादी ढांचा

आजादी के बाद, भारत ने अपने बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। देश में सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, और मेट्रो परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

2015 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना है। इस मिशन के तहत शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, और ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

15. सैन्य शक्ति और रक्षा

रक्षा सुधार

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। 1947 के बाद से, भारतीय सेना, नौसेना, और वायु सेना ने अपने उपकरणों, प्रशिक्षण, और रणनीतियों में कई सुधार किए हैं। भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

परमाणु शक्ति

भारत ने 1974 और 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किए, जिससे देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल किया गया। इससे भारत की रक्षा क्षमताएं और रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई।

16. समाज में बदलाव और नवाचार

स्टार्टअप इंडिया

2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इसके तहत, नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और बेहतर नियमों का समर्थन दिया जा रहा है। 

मेक इन इंडिया

2014 में लॉन्च की गई मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया है।

17. संविधानिक सुधार और कानून

संवैधानिक संशोधन

संविधान में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, जिससे बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सुधार किए जा सके। इन संशोधनों ने भारतीय संविधान को लचीला और समसामयिक बनाए रखा है।

महत्वपूर्ण कानून

स्वतंत्रता के बाद से, देश में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार दिया। इसके अलावा, जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अधिनियम 2017 ने देश के कर ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया।

18. सामाजिक आंदोलन और जागरूकता

सामाजिक सुधार आंदोलन

भारत में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण आंदोलन, दलित अधिकार आंदोलन, और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान।

नागरिक अधिकार और न्याय

न्यायिक सक्रियता और सिविल सोसाइटी के संगठनों ने नागरिक अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन आंदोलनों ने समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया है।